वणी नगरपरिषद लेखा विभाग ‘कमिशनराज’च्या भोवऱ्यात? लहान ठेकेदारांवर अन्यायाचा आरोप.
कंत्राटी कामगाराला बिले तयार करण्याचे काम ? प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह.
राजु तुरानकर वणी : वणी नगरपरिषदेत आता लेखा विभागच चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला असून, “प्राधान्यक्रम” नावाखाली मोठ्या बिलांना पुढे ढकलत लहान ठेकेदारांच्या बिलांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. यामुळे शहरातील लहान कंत्राटदारांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, लेखा विभागातील बिले तयार करण्याचे काम कंत्राटी मजूर किंवा पुरवठादारांशी संबंधित व्यक्तीकडून करून घेतले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. तज्ञांच्या मते, आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित कामे ही अधिकृत शासकीय कर्मचाऱ्यांकडूनच होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे ही पद्धत नियमबाह्य आणि संशयास्पद ठरत आहे.
ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, नियमानुसार बिलांची अदा प्राधान्यक्रमाने होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र मोठ्या रकमेच्या बिलांनाच प्राधान्य दिले जात आहे. “मोठ्या बिलांतून कमिशनची रक्कम जास्त मिळते, त्यामुळे त्यांनाच पुढे केले जाते,” असा थेट आरोप काही ठेकेदारांनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर केला आहे.
लहान रकमेची बिले महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात असून, वारंवार पाठपुरावा करूनही “काढतो, काढतो” अशीच उत्तरे दिली जात असल्याची तक्रार आहे. विशेष म्हणजे, अनामत (डिपॉझिट) रक्कम देखील काढली जात नसल्याचे समोर आले आहे. “त्या मध्ये काही मिळत नाही म्हणून ती बिले मुद्दाम थांबवली जातात,” असी सार्वत्रिक चर्चा ऐकू येत आहे व आरोपही करण्यात येत आहे.
आरोप अधिक गंभीर तेव्हा ठरतात, जेव्हा काही ठेकेदारांचा दावा आहे की “पैसे दिल्याशिवाय बिल निघत नाही, आणि बिल निघाल्यावरही फोन करून ‘आमचे काय?’ असा थेट सवाल केला जातो.” या प्रकारामुळे लेखा विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, विभागातील पदरचने बाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लेखापाल हा ‘क वर्ग’ श्रेणीचा असताना त्याच विभागात ‘ब वर्ग’ अधिकारी कार्यरत असूनही त्यांना मुख्य जबाबदारी दिली जात नाही. यामागे नेमके काय कारण आहे, याबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे.
या सर्व प्रकारामुळे लहान ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. “आम्ही काम करतो, पण पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. वरून कमिशनची मागणी होते,” अशी खंत ठेकेदार व्यक्त करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच सर्व बिलांची पारदर्शक व प्राधान्यक्रमानुसार अदा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जर लवकरच कारवाई झाली नाही, तर लहान ठेकेदारांकडून एकत्रित येऊन तक्रार करणार असल्याची चर्चा आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पैसे देण्यास उशीर सुद्धा होत असल्याचे गंभीर तक्रारी प्राप्त झाले आहे. वणी नगरपरिषदेतील या कथित ‘कमिशनराज’कडे आता जिल्हा प्रशासन लक्ष देणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नगरपरिषदे सारख्या शासकीय संस्थेत “लेखापाल विभागाचे काम” (उदा. बिल तयार करणे, पास करणे) हे काम कंत्राटी मजूर किंवा पुरवठादाराकडील व्यक्तीकडून करवून घेणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरू शकते, विशेषतः काही वर्षापूर्वी वणी नगर परिषद मध्ये जलपूर्ती विभागात कंत्राटी कामगाराने लाखो रुपयांची रक्कम अफरातफर केल्याची गंभीर घटना काही वर्षांपूर्वी घडली होती. त्यातूनही नगर परिषद प्रशासनाने काही सिख घेतलेली दिसुन येत नाही.
