लाल फीत शाईच्या अडेलतट्टू व कामचुकार धोरणामुळे शासनाच्या लोकाभिमुख जीआरची पायमल्ली…
शासनाचा अध्यादेश शासनाच्याच पोर्टलवर अद्यावत न झाल्याने वणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र देण्यास लेखी नकार.
धोबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष अंधारात जाण्याची शक्यता.
राजु तुरणकर – संपादक लोकवाणी जागर. महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील अनेक जातीला विविध नावाने ओळखल्या जाते. या जातीतील लोकांना शासन दरबारी जात प्रमाणपत्र काढताना किचकट प्रक्रियेला समोर जातांना आर्थिक व मानसिक परेशानी सहन करावी लागत होती. जनतेला सोईस्कर व्हावे हे हेरून महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३०३/मावक मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.दिनांक :- १३ मे, २०२५. परिपत्रक काढून महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाची अद्ययावत सोपस्कार यादी दि.०९ जानेवारी २०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध केली आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील जाती / जमाती संदर्भातील नियमन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत करण्यात येते. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इत्तर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाचे जाती जमाती प्रमाणपत्र देणाऱ्या व त्यांनी पडताळणी करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांना तसेच मागासवर्गीयांचे लाभ लागू करताना इंग्रजी भाषांतरीत यादीचा उपयोग व्हावा याकरीता सुलभ संदर्भासाठी एकत्रित संकलन स्वरूपाची यादी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्याची विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाची यादी व केंद्राच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या यादीमधील इंग्रजी शब्दलेखनातील तफावती संदर्भात Annexure-१ मध्ये नमूद केले आहे. केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी विशिष्ट नमुन्यामध्ये जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र देताना सक्षम प्राधिकाऱ्याने याचा वापर करावा असे परिपत्रकात स्पष्ट नमूद केले आहे.सदर यादी ही संकलन स्वरूपाची असून, मागासवर्गीय जाती / जमातीच्या निश्चितीसाठी तसेच त्या त्या मागासप्रवर्गाचे लाभ लागू करताना, सदर जाती / जमातींचा ज्या शासन निर्णय वा आदेशान्वये समावेश केलेला आहे, ते शासन निर्णय व आदेश ग्राह्य धरण्यात बाध्य आहेत.सदरहू शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२५०५१३१७०९०४०९१५३४ असा आहे. सदर शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल क्रमांक-५५ मध्ये प्र.क्र.१९/२०१४, प्र.क्र.२९/२०१४, प्र.क्र.१४६/२०२२ अन्वये गंणिगा, कची/कच्ची/कच्छी, कोइरी, कोईरी, कोयरी, व कुशवाह आणि धोबी/परीट/वरठी/तेलगु मडेलवार (परीट) या पोटजातीच्या नोंदीमध्ये जातींचा समावेश करणे/वगळणे/जातींच्या नोंदीमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत समावेश करण्याबाबत सखोल पडताळणीअंती शासनास अभिप्राय सादर करून. सदर प्रकरणांबाबतची वस्तुस्थिती व गुणवत्ता विचारात घेऊन खालील तक्त्यात नमूदप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात आली आहे-
जातीचे नाव…..धोबी, परीट, वरठी, तेलगु मडेलवार (परीट) या एकच जाती असल्यामुळे शासनाच्या इतर मागासवर्ग यादीत अनुक्रमांक-१२५ व अनुक्रमांक-१६६ वरील जाती एकाच अनुक्रमांकावर घेवुन शुध्दीपत्रक काढण्यात आले.
शासनाचा निर्णय इतर मागासवर्ग यादीतील अनुक्रमांक-१२५ चे समोर वरठी या जाती समुहाची नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच इतर मागासवर्ग यादीतील अनुक्रमांक-१६६ वरील “वरठी” ही नोंद वगळण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेले बदल हे शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील.सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२५०३२६१३०३१६७९३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.
वरीप्रमाणे शासनाचे स्पष्ट आदेश असताना वणी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सदर वरठी जातीचे (इतर मागासवर्गीय ) अनुक्रमांक 125 हे प्रमाणपत्र देण्यास लेखी नकार दिला आहे.
शासनाच्या अध्यादेशाला लालफीतशाई जुमानत नसल्याचे चित्र या निमित्ताने दिसून येत आहे.
यामुळे शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबले असल्याने वा त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे त्यामुळे तात्काळ दखल घेऊन शासनाने आपले पोर्टल अद्यावत करून जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावी व दिरंगाई करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राजु तुरणकर माजी नगरसेवक वणी ( 9422673123 ) जिल्हा यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे केली आहे.
