जातीनिहाय जनगणना आधी करा; त्यानंतरच डिलिमिटेशन –
वणीतील विविध सामाजिक संघटनांचे राष्ट्रपतींना निवेदन.
राजु तुरणकर – संपादक.
वणी शहरातील विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने प्रस्तावित डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयकाविरोधात तीव्र भूमिका घेत महामहीम राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, वणी यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले.
“2011 पासून रखडलेली भारतीय जातनिहाय जनगणना पूर्ण करा आणि त्यानंतरच डिलिमिटेशन विधेयक सादर करा,” अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रस्तावित डिलिमिटेशन विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील सामाजिक, राजकीय व प्रादेशिक समतोल बिघडण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली आहे. संविधानातील संघराज्यीय तत्त्वे, समान प्रतिनिधित्व व सामाजिक न्याय या मूलभूत मूल्यांशी या प्रक्रियेतील अनेक तरतुदी विसंगत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मुख्य आक्षेप – डिलिमिटेशन प्रक्रियेत केवळ लोकसंख्येचा आधार घेतल्यास काही राज्यांना अधिक तर काहींना कमी प्रतिनिधित्व मिळू शकते, ज्यामुळे संघराज्यीय समतोल बिघडू शकतो, असे नमूद करण्यात आले. तसेच या प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय घटकांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
ग्रामीण व शहरी भागांतील असमतोल वाढण्याची शक्यता, अद्ययावत जनगणनेअभावी पुनर्रचना करणे अवैज्ञानिक ठरणे, तसेच यामुळे प्रादेशिक असंतोष वाढून राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्य मागण्या- सदर निवेदनाद्वारे डिलिमिटेशन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली असून, सर्व राज्ये व सामाजिक घटकांचा सहभाग असलेली व्यापक चर्चा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच अद्ययावत जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारे पारदर्शक व वैज्ञानिक पद्धतीनेच पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
याशिवाय सामाजिक व प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी स्वतंत्र व तटस्थ तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली.
यावेळी प्रवीण खानझोडे, राजु तुरणकर, अजिंक्य शेंडे, अशोक चौधरी, आकाश दुबे, माजी नगरसेवक नहिम अजीज भाई, शिवा मोरे, रवींद्र मेश्राम, हरीश पाते, नियाज अली, सूर्यकांत बुरबुरे, पांडुरंग पंडिले, अशोक अंकतवार, जफर खान,आनंद घोटेकर आदी उपस्थित होते.
“जातीनिहाय अचूक माहिती शिवाय मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे म्हणजे सामाजिक न्यायाला धक्का देणे होय,” अशी ठाम भूमिका संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी मांडली.
