“श्री गणेश गृहनिर्माण सोसायटीत अध्यक्ष-सचिवांचे कारनामे?”
प्रशासक बसणार? अध्यक्ष-सचिवांच्या मानगुटीवर कारवाईची तलवार!
मंदिराच्या नावावर विटा-रेती गायब? सचिवावर गंभीर आरोप; सोसायटीत खळबळ..
राजू तुराणकर – संपादक लोकवाणी जागर.
श्री गणेश गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी मध्ये कथित आर्थिक व प्रशासकीय अनियमिततेचे गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर सभासद व रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अध्यक्ष व सचिवांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनेक सदस्यांनी सहकार विभागाकडे चौकशीची मागणी केल्याची माहिती पुढे येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या “श्री गणेश मंदिरा” च्या नावावर वीज बिल, विटा-रेती स्टॉक तसेच विविध खर्च दाखवून सुमारे 70 हजार रुपयांचा हिशोब सादर करण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र संबंधित साहित्य प्रत्यक्ष जागेवर दिसून येत नाही. त्यामुळे “मंदिराच्या नावावर आणलेले साहित्य नेमके कुठे गेले?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
याशिवाय पंचशील चौक परिसरात नगर परिषदेमार्फत टाकण्यात आलेल्या पाईपलाईनवरील खर्चही सोसायटीच्या खात्यावर दाखविण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांकडून करण्यात येत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सोसायटीची नाचक्की झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
सोसायटीच्या जमीन खरेदी व्यवहारातही मोठा घोळ झाल्याचा आरोप पुढे आला आहे. मूळ खरेदीखतात विक्रेते गोखरे यांनी “आमचा बंडा सोडून उर्वरित जमीन सोसायटीला देण्यात येत आहे” असा स्पष्ट उल्लेख केल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्याच बंड्यावरील जागेलाच प्लॉट क्रमांक 6 दाखवून ती संबंधित जागा आता वादग्रस्त ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणी शेतमालकाने न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्लॉट विक्रीतून लाखो रुपयांचा निधी जमा होऊनही सोसायटीत कोणतेही ठोस विकासकाम झाले नसल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. काही प्लॉटधारकांनी स्वतः स्टॅम्प खरेदी करूनही तो खर्च सोसायटीच्या खात्यात दाखविण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे.
तसेच अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष सर्वसाधारण सभा न घेता केवळ कागदोपत्री आमसभा दाखवून खर्च उचलण्यात आल्याचा संशय सदस्यांनी व्यक्त केला आहे. मंजूर नकाशात 53 प्लॉट असताना प्रत्यक्षात 48 प्लॉट दाखवून मोठी हेराफेरी करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मंजूर रस्ते व प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या मोजमापातही मोठी तफावत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सभासदत्वासाठी पात्र असलेल्या रहिवाशांना जाणीवपूर्वक सदस्यत्व नाकारले जात असल्याने नाराजी अधिक वाढली आहे. “सोसायटी ही काही मोजक्या लोकांची खासगी मालमत्ता आहे का?” असा संतप्त सवाल आता रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. अध्यक्ष व सचिवांच्या मर्जीनेच सर्व कारभार चालत असून अनेक वर्षांपासून एकाच गटाचे वर्चस्व कायम असल्याचा आरोप सदस्य करत आहेत.
या सर्व प्रकरणाची सहकार विभागाने सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच आवश्यक असल्यास सोसायटीवर प्रशासक नियुक्त करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
