नांदेपेरा ग्रामसभेत लोकशाहीची खुलेआम विटंबना… गाव हादरले.
भ्रष्टाचार, गैरवर्तन व प्रशासनाच्या मूकसंमतीचा संशय – तात्काळ चौकशीची मागणी.
राजू तुरणकर – संपादक.
वणी तालुक्यांतील नांदेपेरा गावात नुकतीच पार पडलेली ग्रामसभा ही केवळ वादग्रस्त नव्हे, तर लोकशाहीची थट्टा, ग्रामसभा नियमावलीची पायमल्ली आणि भ्रष्टाचाराचा उघड नमुना ठरली आहे. या ग्रामसभेत घडलेल्या प्रकारांमुळे संपूर्ण गाव हादरले असून, नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष पसरला आहे.
ग्राम सभेदरम्यान ग्रामसेवक महसे यांचे समक्ष सरपंच व उपसरपंच यांच्यात नागरिकांसमोर उघडपणे शाब्दिक युद्ध झाले.
ग्रामसभा ही गावाच्या विकासाची दिशा ठरवणारी सर्वोच्च लोकशाही संस्था असताना, तेथे अशा प्रकारचा गोंधळ होणे म्हणजे ग्रामसभेची प्रतिष्ठा पायदळी तुडवण्याचा प्रकार आहे.
याहूनही धक्कादायक आणि गंभीर बाब म्हणजे, ग्रामपंचायतच्या शिपायामार्फत घरकूल लाभार्थ्यांकडून त्यांच्या घरी जाऊन प्रत्येकी 5000 रुपये नियमबाह्य वसूल करण्यात आले असून, ही रक्कम Jio Tagging करणारे पंचायत समितीचे अधिकारी नयन मस्के यांना देण्यात आल्याचा स्पष्ट उल्लेख ग्रामसभेच्या प्रोसिडिंगमध्ये आहे.
हा प्रकार म्हणजे सरळसरळ आर्थिक लूट, शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर आणि उघड भ्रष्टाचाराचा संशय निर्माण करणारा आहे.
सर्वसामान्य गरिब लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळले जात असतील आणि तेही ग्रामसभेच्या नोंदीत येत असतील, तर प्रशासन कुणाच्या संरक्षणाखाली हे प्रकार घडू देत आहे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
या गोंधळामुळे अनेक नागरिकांना मुद्दाम बोलू दिले गेले नाही. काही महत्त्वाचे विषय चर्चेलाच न आणता ग्रामसभा जबरदस्तीने तहकूब करण्यात आली.
हा प्रकार म्हणजे लोकांचा आवाज दाबण्याचा, प्रश्न दडपण्याचा आणि गैरप्रकार झाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
थेट मागण्या :
या प्रकाराची केवळ चौकशी नव्हे, तर उदाहरणार्थ कारवाई झालीच पाहिजे, अशी ठाम मागणी गावकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे —
नांदेपेरा ग्रामसभेतील संपूर्ण प्रकाराची स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी.
शाब्दिक वाद, ग्रामसभेतील गोंधळ व आर्थिक व्यवहार प्रकरणी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत शिपाई व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
घरकूल लाभार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेल्या 5000 रुपयांच्या रकमेची फौजदारी चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
सदर ग्रामसभेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड, ठराव नोंद, प्रोसिडिंग व आर्थिक कागदपत्रे तात्काळ जप्त करून तपासण्यात यावीत.
चौकशीला बगल देण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात येईल, याची प्रशासनाने गंभीर दखल घ्यावी.
जर अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर ग्रामसभा नावाची लोकशाही व्यवस्था केवळ दिखावा ठरेल आणि ग्रामीण जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे उडेल, याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी व प्रशासनावर राहील.
गावातील लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांच्या हक्कांसाठी तात्काळ, कठोर व पारदर्शक कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.
