रेतीवर करडी नजर… गिट्टी-चुरीवर तिरपी नजर?”
महसूल प्रशासनाचे ‘दुहेरी नियम’ चर्चेत; सामान्य बांधकामदार त्रस्त!
राजु तुरानकर वणी : शहरासह तालुक्यात सध्या रेती (वाळू) साठा आणि विक्रीवर महसूल प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. रॉयल्टी, ई-परमिट, स्टॉक नोंदणी आणि वाहतूक नियमांच्या नावाखाली रेती विक्रेत्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू असताना दुसरीकडे गिट्टी, सुरी आणि डस्ट विक्री मात्र खुलेआम सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
विशेष म्हणजे रेतीप्रमाणेच गिट्टी, सुरी आणि डस्ट हे देखील शासनाच्या नियमांनुसार “लघु खनिज” (Minor Minerals) श्रेणीत येतात. या सर्व साहित्यांवर रॉयल्टी लागू असून साठा, वाहतूक आणि विक्रीसाठी नियम व परवानगी आवश्यक असते. तरीदेखील कारवाईचा फोकस फक्त रेतीपुरताच मर्यादित असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिकांच्या मते, “रॉयल्टीनुसार स्टॉक असतानाही रेतीची चिल्लर विक्री करणे कठीण झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना घरबांधणीसाठी थोड्याफार प्रमाणात रेती मिळवताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र गिट्टी-सुरी विक्रीवर कोणतेही निर्बंध दिसत नाहीत.”
“रेतीतच गैरव्यवहार दिसतो? गिट्टी-चुरीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष!” यामुळे आता शहरात एकच चर्चा रंगू लागली आहे — नियम फक्त रेतीवाल्यांसाठीच आहेत का? गिट्टी-सुरी विक्रेत्यांवर महसूल प्रशासनाची कारवाई का दिसत नाही? प्रशासनाकडून दुहेरी निकष (Double Standards) लागू केले जात आहेत का?
माहितीनुसार, रेती चोरी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने रेतीवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवले आहे. ई-परमिट, स्टॉक मर्यादा आणि थेट विक्रीवरील अटींमुळे रेती व्यवसायावर मोठे निर्बंध आले आहेत. मात्र याचवेळी क्रशरमधून येणारी गिट्टी, सुरी आणि डस्ट यांची चिल्लर विक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून अंमलबजावणी मात्र अत्यंत सैल असल्याचा आरोप केला जात आहे.
स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, सर्व बांधकाम साहित्यांसाठी समान नियम लागू करावेत
किंवा, रेती विक्रीवरील निर्बंध अधिक व्यवहार्य आणि सुसंगत करावेत.
“नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत; अन्यथा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होतो,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया आता नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
