१०८ मंडळांत अतिवृष्टी होऊनही सोयाबीनचा विमा नाकारला.
शिवसेनेचा संताप; थेट पंतप्रधान व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना निवेदन.
यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांची सर्वपक्षीय बैठकीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.
राजु तुरणकर – संपादक लोकवाणी जागर – यवतमाळ : निसर्गाच्या लहरीपणाने होरपळलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर पीक विमा कंपनीने मीठ चोळल्याचा आरोप करत शिवसेना (शिंदे) आक्रमक झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा ३० ते ४० टक्के अधिक पाऊस होऊन तब्बल १०८ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली असतानाही, एकाही मंडळाला सोयाबीन पीक विम्यास पात्र ठरवण्यात आलेले नाही. या विरोधात जिल्हा संपर्कप्रमुख हरिहर लिंगनवार यांच्या नेतृत्वात पंतप्रधान आणि केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
यंदाच्या हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यात अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे सोयाबीन पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. जिल्ह्यातील २.६४ लाख हेक्टर सोयाबीन क्षेत्रापैकी सुमारे २.०९ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून अनेक ठिकाणी उत्पादन पूर्णपणे हातचे गेले आहे. कापूस आणि तूर पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. अनेक महसूल मंडळांची आणेवारी ५० पैकी ५० पेक्षा कमी असतानाही विमा कंपनीने यवतमाळ जिल्ह्याला विमा लाभापासून वंचित ठेवले आहे. विशेष म्हणजे शेजारील नांदेड, वाशीम, अमरावती, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांना विमा मंजूर झाला असताना यवतमाळवरच अन्याय का? असा संतप्त सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
निवेदनात सध्याच्या सॅटेलाईट आधारित पीक मूल्यांकन पद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तण वाढले होते. सॅटेलाईट प्रतिमांमध्ये शेत हिरवेगार दिसले, मात्र प्रत्यक्षात सोयाबीनला शेंगा लागल्या नव्हत्या आणि कापसाची बोंडे कुजली होती. केवळ सॅटेलाईट इमेजेसच्या आधारे नुकसान ठरवणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
प्रत्यक्ष शेत पाहणी अनिवार्य करण्याची मागणी.
शिवसेनेने केंद्र शासनाकडे मागणी करताना मागील पाच वर्षांच्या कमी सरासरी उत्पादनाऐवजी कृषी विद्यापीठाने मंजूर केलेले सरासरी उत्पादन गृहीत धरण्याची मागणी केली आहे. तसेच केवळ २०० चौ.मी. क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगावर संपूर्ण मंडळाचे भविष्य ठरवू नये, प्रत्यक्ष शेतस्तरावर पाहणी अनिवार्य करावी, यवतमाळ जिल्ह्यातील नुकसानीचे विशेष पुनर्मूल्यांकन करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ विशेष मदत जाहीर करावी, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनीही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र देत यवतमाळ जिल्ह्यास पीक विम्याचा लाभ तातडीने मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करताना जिल्हा संपर्कप्रमुख हरिहर लिंगनवार, श्रीधर मोहोड, जिल्हाप्रमुख गजानन डोमाळे, राजुदास जाधव, यशवंत पवार, समन्वयक संजय हातगावकर, संजय रंगे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने पीक विमा योजनेतील धोरणात्मक त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही शिवसेनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी – पालकमंत्री संजय राठोड.
यवतमाळ जिल्ह्याला सोयाबीन पीक विमा योजनेतून वगळल्याच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा ३० ते ४० टक्के अधिक पाऊस झाला असून अतिवृष्टीमुळे सुमारे ८० टक्के सोयाबीन क्षेत्र बाधित झाले आहे. तरीही विमा नाकारला जाणे हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. केवळ तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन मोजणीवर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे विमा निश्चित करावा आणि नुकसानग्रस्तांना विशेष मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांची आणेवारी ५० पेक्षा कमी असूनही जिल्ह्याला विमा पात्रतेतून वगळल्यामुळे निर्माण झालेला असंतोष दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी विनंतीही पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केली आहे. येत्या आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी ही बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
